राजस्थान में 'अशांत क्षेत्र' विधेयक और सेमीकंडक्टर नीति 2025 को मंजूरी
1. राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी-2025 को कब मंजूरी दी गई?
[A] 19 नवंबर 2025
[B] 21 जनवरी 2026
[C] 20 जनवरी 2026
[D] 22 जनवरी 2026
Correct Answer: 21 जनवरी 2026
Notes: राज्य मंत्रिमंडल ने 21 जनवरी 2026 को भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में नीति को मंजूरी दी, जो राज्य को चिप हब बनाने का लक्ष्य रखती है।
Notes: राज्य मंत्रिमंडल ने 21 जनवरी 2026 को भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में नीति को मंजूरी दी, जो राज्य को चिप हब बनाने का लक्ष्य रखती है।
2. हाल ही में राजस्थान कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए 'अशांत क्षेत्र' विधेयक (Disturbed Areas Bill) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
(a) यह विधेयक गुजरात राज्य की तर्ज पर लाया जा रहा है।
(b) अशांत घोषित क्षेत्रों में संपत्ति हस्तांतरण के लिए कलेक्टर/सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी।
(c) नियमों का उल्लंघन करने पर यह अपराध जमानती (Bailable) होगा।
उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
[A] केवल (a) और (b)
[B] केवल (b) और (c)
[C] केवल (a) और (c)
[D] उपर्युक्त सभी
Correct Answer: केवल (a) और (b)
Notes: कथन (a) सही है क्योंकि राजस्थान गुजरात के बाद ऐसा कानून लाने वाला दूसरा राज्य बनने जा रहा है। कथन (b) भी सही है क्योंकि इसमें सक्षम प्राधिकारी की अनुमति अनिवार्य है। कथन (c) गलत है क्योंकि प्रस्तावित विधेयक के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करना एक गैर-जमानती (Non-bailable) और संज्ञेय अपराध होगा, जिसमें 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान है।
Notes: कथन (a) सही है क्योंकि राजस्थान गुजरात के बाद ऐसा कानून लाने वाला दूसरा राज्य बनने जा रहा है। कथन (b) भी सही है क्योंकि इसमें सक्षम प्राधिकारी की अनुमति अनिवार्य है। कथन (c) गलत है क्योंकि प्रस्तावित विधेयक के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करना एक गैर-जमानती (Non-bailable) और संज्ञेय अपराध होगा, जिसमें 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान है।
3. राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति के तहत कौन सा प्रमुख प्रोत्साहन नहीं है?
[A] कैपिटल सब्सिडी
[B] 7 वर्षों तक 100% बिजली शुल्क छूट (ISM परियोजनाओं को)
[C] स्टांप ड्यूटी छूट
[D] पेट्रोल सब्सिडी
Correct Answer: पेट्रोल सब्सिडी
Notes: प्रोत्साहनों में कैपिटल ग्रांट, ब्याज सबवेंशन, बिजली/स्टांप ड्यूटी छूट शामिल हैं, लेकिन ईंधन सब्सिडी नहीं।
Notes: प्रोत्साहनों में कैपिटल ग्रांट, ब्याज सबवेंशन, बिजली/स्टांप ड्यूटी छूट शामिल हैं, लेकिन ईंधन सब्सिडी नहीं।
