• नीति आयोग द्वारा कृषि वानिकी के साथ बंजर भूमि की हरियाली एवं बहाली (Greening and Restoration of Wasteland with Agroforestry- GROW) रिपोर्ट और पोर्टल फरवरी 2024 में लॉन्च किए गए।

रिपोर्ट और पोर्टल के बारे में

• यह रिपोर्ट विशेष रूप से अनुपयोगी भूमि, जैसे बंजर क्षेत्रों को कृषि-वानिकी में परिवर्तित करने के संभावित लाभों को रेखांकित करती है।
• नीति आयोग के नेतृत्व में एक सहयोगी परियोजना ने भारत के सभी जिलों में कृषि-वानिकी की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए रिमोट सेंसिंग और जीआईएस प्रौद्योगिकियों को नियोजित किया है।
• विषयगत डेटासेट का उपयोग करके, राष्ट्रीय स्तर की पहल को प्राथमिकता देने के लिए एक कृषि-वानिकी उपयुक्तता सूचकांक (एएसआई) विकसित किया गया था।
• वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार, कृषि-वानिकी भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 8.65% हिस्सा कवर करती है, जो लगभग 28.42 मिलियन हेक्टेयर है।
• रिपोर्ट, कृषि वानिकी के लिए कम उपयोग वाले क्षेत्रों, विशेष रूप से बंजर भूमि का उपयोग करने के संभावित लाभों पर प्रकाश डालती है।
• ग्रो (Grow) पहल वर्ष 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि को बहाल करने और 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने की राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है।
• कृषि वानिकी उपयुक्तता का राष्ट्रव्यापी आकलन करने के लिए सुदूर संवेदन और भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग किया गया है। यह कृषि में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देता है।
• नीति आयोेग द्वारा जारी ‘भुवन पोर्टल’: ग्रो ( ॠफडह) उपयुक्तता मैपिंग पोर्टल ‘भुवन’, राज्य और जिला-स्तरीय आँकड़ों तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करता है।
  • यह पोर्टल राज्य और जिला-स्तरीय डेटा तक पहुँचने के लिए एक मंच प्रदान करता है।