• राजस्थान की उप-मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने राज्य विधानसभा में लेखानुदान या अंतरिम बजट 8 फरवरी, 2024 को पेश किया, जिसे विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया।
• मौजूदा लेखानुदान जुलाई, 2024 तक के लिए है। वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट जुलाई में पेश किया जाएगा।
• यह राजस्थान के इतिहास में पहली बार है, जब स्वतंत्र महिला वित्तमंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया।

वार्षिक वित्तीय अनुमान 2024-25

• कुल व्यय: Rs 4,86,615.10 करोड़
• राजस्व प्राप्तियाँ: Rs 2,58, 378.29 करोड़
• राजस्व व्यय: Rs 2,82,247.65 करोड़
• राजस्व घाटा: Rs 23,869.36 करोड़
• राजकोषीय घाटा: Rs 67,240.48 करोड़
• राज्य सकल घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटे का अनुपात: 3.95 प्रतिशत
• कर्ज (जीएसडीपी अनुपात का): 37.48 प्रतिशत
• राज्य पर कुल ऋण भार लगभग दुगना होकर वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों के अनुसार Rs 5,79, 781 करोड़ हो गया है।

बजट के महत्वपूर्ण बिन्दु

• समस्त गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपये में एलपीजी गैस सिलेण्डर।
• श्रीअन्नपूर्णा रसोई में भोजन की मात्रा को 450 ग्राम से बढ़ाकर 600 ग्राम तथा प्रति थाली सहायता Rs 17 से बढ़ाकर Rs 22 करने का प्रस्ताव।
• ‘पीएम किसान सम्मान निधि योजना’ के अन्तर्गत देय वित्तीय सहायता को प्रति परिवार Rs 6 हजार से बढ़ाकर Rs 8 हजार वार्षिक की गई।
• सामाजिक सुरक्षा पेंशन में देय Rs 1,000 मासिक पेंशन को बढ़ाकर Rs 1150 करने का प्रावधान।

नवीन घोषणाएँ

• ‘प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना’ के लिए Project Monitoring Unit का गठन किया जाएगा।
• 5 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट का लक्ष्य। प्रदेशवासियों को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत 300 यूनिट बिजली फ्री देने का प्रावधान किया गया है।
• जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा जैसे शहरों के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी।
• जयपुर मेट्रो का विस्तार टोंक रोड के साथ सीतापुरा, अम्बाबाड़ी से होते हुए विद्याधर नगर तक किया जाएगा।
• ईआरसीपी परियोजना के लिए Rs 45 हजार करोड़।
• ‘कृष्ण मृग’ के लिए जसवंतगढ़-नागौर में हैबिटेट कार्य करवाए जाएँगे।
• ‘गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना’ के तहत् 5 लाख गोपालक परिवारों को Rs 1 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा।
• युवा एवं रोजगार हेतु 70 हजार पदों पर भर्तियाँ की जाएँगी।
• अल्प आय वर्ग, लघु/सीमान्त/बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के परिवार के छात्रा-छात्राओं को KG से पोस्टग्रेजुएट तक नि:शुल्क शिक्षा का प्रावधान।
• कक्षा 1-8वीं तक के विद्यार्थियों तथा कक्षा 9-12वीं की छात्राओं को स्कूल बैग, किताबें तथा यूनिफॉर्म के लिए प्रति विद्यार्थी Rs 1000 की सहायता।
• राजस्थान एग्रीकल्चर इन्फ्रा मिशन के तहत Rs 2000 करोड़ का कृषि क्षेत्र के लिए ‘राजस्थान एग्रीकल्चर कोष’ बनाने का प्रावधान।
• जयपुर के निकट ‘हाईटेक सिटी’ विकसित करने की घोषणा।
• ‘मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम’ शुरू कर आगामी दो साल में 20 हजार युवाओं एवं लोक कलाकारों को गाइड/हास्पिटैलिटी/पारम्परिक कला सम्बन्धी प्रशिक्षण देकर रोजगारपरक बनाया जायेगा।
• वरिष्ठ नागरिकों को रियायती यात्रा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य की सीमा में रोडवेज बसों के किराये में वर्तमान में दी जा रही 30 प्रतिशत छूट को बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित।
• ‘लाडो योजना’ शुरू की जाएगी, जिसके तहत् गरीब परिवारों में बालिका के जन्म पर Rs 1 लाख का बॉन्ड दिया जाएगा।
• प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए राजस्थान इकोनॉमिक टॉस्क फोर्स के गठन का निर्णय।
• चीनी और गुड पर मंडी शुल्क समाप्त करने का एलान किया गया है।
• ‘लखपति दीदी योजना’ के तहत् 5 लाख परिवारों की आय ” 1 लाख रुपये वार्षिक तक ले जाने का कार्य किया जाएगा।
• RGHS के अन्तर्गत कार्मिकों एवं पेंशनर्स को दवाइयों की Door Step Delivery सुविधा।
• समस्त मानदेय कर्मियों तथा नगरीय निकायों व पंचायतीराज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 10 प्रतिशत वृद्धि।
• पुलिस आधुनिकीकरण एवं आधारभूत संरचना के लिए Rs 200 करोड़ का Police Modernisation and Infrastructure Fund बनेगा।
• प्रत्येक जिले में एंटी रोमियो स्क्वैड का गठन होगा।
• ‘लाडली सुरक्षा योजना’ के सार्वजनिक स्थलों, बालिका छात्रावासों एवं नारी निकेतनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएँगे।
• चावण्ड-हल्दीघाटी-गोगुन्दा-कुम्भलगढ़-दिवेर-उदयपुर आदि को सम्मिलित करते हुए महाराणा प्रताप ट्यूरिस्ट सर्किट का प्रावधान।
• प्रदेश में Armed Forces Museum की स्थापना की जाएगी।
• खेजड़ली-जोधपुर में अमृतादेवी विश्नोई Indigenous Plant Museum स्थापित किया जाएगा।
• चीनी और गुड़ पर मण्डी शुल्क समाप्त करने का प्रावधान।