• केन्द्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों को मजबूत करने के लिए नीति आयोग के रोडमैप का अनावरण किया 10 जुलाई, 2025 को किया।
• ‘राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों को सुदृढ़ करने के लिए रोडमैप’ शीर्षक वाली इस रिपोर्ट के अनुसार केन्द्र सरकार अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर देश के खर्च का लगभग 44 प्रतिशत खर्च करती है, वहीं राज्यों का योगदान मात्र 6.7 प्रतिशत है।

रिपोर्ट के महत्वपूर्ण बिन्दू

• तमिलनाडु अपने पेटेंट सूचना केंद्र के माध्यम से पेटेंट फाइलिंग में अग्रणी है।
• पंजाब की धान की पराली की पहल ने न केवल प्रदूषण पर अंकुश लगाया है, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दिया है।
• मणिपुर में सुगंधित पौधों की खेती के कारण स्थानीय किसानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं।

सुझाव

• रिपोर्ट में मंत्रालयों, राज्य सरकारों, वित्त पोषण निकायों, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों और उद्योग भागीदारों के बीच मजबूत कॉर्डिनेशन का भी आह्वान किया गया है।
• राज्य सरकारों को अपनी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (S&T) परिषदों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए और उनके शासी निकायों (गवर्निंग बॉडी) में कुछ बदलाव कर इनोवेशन और प्रौद्योगिकी आधारित विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए।
  • गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता राज्य के मुख्यमंत्री या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा की जा सकती है, लेकिन उसमें विशेषज्ञों को शामिल कर उसका विस्तार किया जाना चाहिए।
• प्रत्येक राज्य को अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP)का कम से कम 0.5% विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर खर्च करना चाहिए।