• राज्य सरकार ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) में कार्य की अधिकता को देखते हुए तीन नए सदस्य पद सृजित करने का निर्णय लिया है।
  • इस प्रकार आयोग में सदस्यों की संख्या अब 7 से बढ़कर 10 हो जाएगी।
  • इसके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्ते) विनियम, 1974 के विनियम-3 (1) में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई।
• आरपीएससी में सदस्य संख्या बढ़ाने की स्वीकृति राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 14 जुलाई, 2025 को दी गई।

तीन ज्वाइंट वेंचर कंपनियों के गठन प्रस्तावों को मंजूरी

• 8 अगस्त 2024 और 29 सितम्बर 2024 को राज्य सरकार और 3 केन्द्रीय पीएसयू के बीच हुए एमओयू की अनुपालना में तीन ज्वाइंट वेंचर (Joint Venture-JV) कंपनियों के गठन के प्रस्तावों को भी आज मंजूरी दी गई।
• इन संयुक्त उद्यमों (JV) से राज्य में अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़ेगी, बिजली की पीक लोड डिमांड पूरी होगी तथा बिजली उत्पादन में प्रदेश के वित्तीय भार में कमी आएगी।

इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और आरवीयूएनएल का जेवी

• इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और आरवीयूएनएल के बीच स्थापित होने वाली जे.वी. में हिस्सेदारी क्रमश: 74% और 26% रहेगी।
• Rs 2,000 करोड़ के निवेश वाली इस परियोजना में आरवीयूएनएल के सोलर पार्क में 500 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना स्थापित की जाएगी।

आॅइल इंडिया लिमिटेड एवं आरवीयूएनएल का जेवी

• अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए दोनों कम्पनियों के मध्य का यह संयुक्त उद्यम एक हजार मेगावाट की सौर ऊर्जा और 200 मेगावाट पवन ऊर्जा क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना करेगा।
• 50-50 प्रतिशत की शेयरधारिता वाली इस जेवी के माध्यम से प्रदेश में Rs 5,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा।

गेल (इंडिया) लिमिटेड और आरवीयूएनएल का जेवी

• जेवी में शेयरधारिता : गेल (इंडिया) लिमिटेड और आरवीयूएनएल के बीच 50-50 प्रतिशत।
• इस जेवी कम्पनी को गैस आधारित धौलपुर पावर प्लांट की 300 मेगावाट क्षमता की व रामगढ़ पावर प्लांट की 270.50 मेगावाट क्षमता की मौजूदा इकाइयों का हस्तान्तरण किया जाएगा।
  • गेल इन दोनों पावर प्लांटों के संचालन के लिए गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।
• यह जेवी 750 मेगावाट की सौर ऊर्जा व 250 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना की स्थापना भी करेगी।
• इससे राज्य में लगभग 4200 करोड़ रुपये का निवेश होगा।