प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ‘हर खेत को पानी’ अभियान में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रदेश के जल संसाधन विभाग को Rs 16.50 करोड़ की केन्द्रीय सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
उक्त राशि वर्ष 2025-26 की प्रथम किश्त के रूप में अभियान अंतर्गत प्रगतिरत 84 रिपेयर-रिनोवेशन-रेस्टोरेशन (आरआरआर) कार्यों के लिए प्रदान की गई है।
उक्त केन्द्रीय राशि में अब राज्य सरकार द्वारा 40 प्रतिशत (लगभग Rs 11 करोड़) राशि और जोड़ी जाएगी।
इस प्रकार आरआरआर कार्यों के लिए कुल Rs 27.50 करोड़ लागत के कार्य कराए जाएँगे।
पृष्ठभमि
आरआरआर योजना अंतर्गत कोटा, बूंदी और टोंक जिलों में सिंचाई सुविधाओं के पुनरुद्धार के लिए 84 कार्य 11 सितम्बर, 2023 को स्वीकृत किए गए थे।
इन कार्यों के पूर्ण होने से लगभग 4,404 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र फिर से क्रियाशील हो जाएगा, जिससे 2.16 लाख से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
परियोजना की कुल लागत Rs 142.92 करोड़ है। इसमें केन्द्र और राज्य का अंशदान 60:40 के अनुपात में है।
इसके अंतर्गत केन्द्र्रांश Rs 85.75 करोड़ और राज्यांश Rs 57.17 करोड़ निर्धारित है।
इसके तहत विभाग को वित्तीय वर्ष 2024-25 में Rs 15 करोड़ की केन्द्रीय सहायता प्राप्त हुई थी।