केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2026 को संसद में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया। यह उनका लगातार 9वां बजट था। यह बजट ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ‘युवा शक्ति’ से प्रेरित है। बजट तीन प्रमुख ‘कर्तव्यों’ पर केंद्रित है: आर्थिक विकास को तेज करना, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और ‘सबका साथ-सबका विकास’ सुनिश्चित करना। सरकार ने राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) को कम करने और बुनियादी ढांचे (Infrastructure) पर खर्च बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।

बजट 2026‑27 की बुनियादी जानकारी

• प्रस्तुति की तिथि: 1 फरवरी 2026 (रविवार), लोकसभा में।
• वित्त वर्ष: 2026‑27 (1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027)।
• वित्त मंत्री: श्रीमती निर्मला सीतारमण​​।
• यह कौन‑सा बजट: स्वतंत्रता के बाद लगभग 88वाँ आम बजट; निर्मला सीतारमण का लगातार 9वाँ बजट​।
• विशेषता: पहली बार भारत का आम बजट रविवार के दिन पेश किया गया।

राजकोषीय गणित (Fiscal Numbers)

• कुल व्यय (Total Expenditure): ₹53.47 लाख करोड़।
• पूंजीगत व्यय (Capex): बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर ₹12.2 लाख करोड़ कर दिया गया है, जो पिछले वर्ष ₹11.2 लाख करोड़ था।
• राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit): वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 3% रखा गया है (2025-26 में यह 4.4% था)।
• ऋण-जीडीपी अनुपात: केंद्र सरकार का लक्ष्य 2030-31 तक ऋण-जीडीपी अनुपात को 50% तक लाना है।

कर व्यवस्था (Taxation Proposals)

• नया आयकर अधिनियम 2025: 1 अप्रैल, 2026 से एक नया और सरल ‘आयकर अधिनियम 2025’ लागू होगा।
• टैक्स स्लैब: इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
• TCS में कटौती: विदेश यात्रा पैकेज और चिकित्सा/शिक्षा के लिए विदेश भेजे जाने वाले धन पर TCS (Tax Collected at Source) की दर को 5% या 20% से घटाकर 2% कर दिया गया है।
• शेयर बाजार: फ्यूचर्स (Futures) पर STT (Securities Transaction Tax) 0.02% से बढ़ाकर 05% और ऑप्शंस (Options) पर 0.1% से बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है।
• कैंसर की दवाएं: कैंसर के इलाज के लिए 17 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी (Customs Duty) पूरी तरह हटा दी गई है।

बुनियादी ढांचा और रेलवे (Infrastructure & Railways)

• हाई-स्पीड रेल: देश में 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर (बुलेट ट्रेन रूट) बनाने की घोषणा की गई है। मुख्य रूट: मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी, और वाराणसी-सिलीगुड़ी।
• जलमार्ग: अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग (National Waterways) शुरू किए जाएंगे।
• डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर: पूर्व में डानकुनी से पश्चिम में सूरत तक एक नया कॉरिडोर बनेगा।

उद्योग और नई तकनीक (Industry & Technology)

• बायोफार्मा शक्ति (Biopharma SHAKTI): भारत को बायोफार्मा हब बनाने के लिए ₹10,000 करोड़ की योजना शुरू की जाएगी।
• सेमीकंडक्टर मिशन 0: ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0’ लॉन्च किया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के लिए आवंटन बढ़ाकर ₹40,000 करोड़ किया गया है।
• MSME: छोटे उद्योगों को सहारा देने के लिए ₹10,000 करोड़ का ‘SME ग्रोथ फंड’ बनाया जाएगा।

कृषि (Agriculture)

• भारत-विस्तार (Bharat-VISTAAR): किसानों के लिए एक नया AI टूल लॉन्च किया जाएगा जो उन्हें खेती से जुड़ी सलाह देगा।
• प्राकृतिक खेती: 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद दी जाएगी।
• पीएम किसान सम्मान निधि (PM KISAN) के लिए ₹63,500 करोड़ का आवंटन, जो पिछले बजट के समान है।

प्रमुख योजनाएँ के लिए बजट आवंटन

कुछ मुख्य योजनाओं के लिए अनुमानित बजट आवंटन 2026‑27 (Budget Estimates)

• प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) : लगभग ₹2,27,429 करोड़ (सबसे बड़ा आवंटन)
• Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) (VB‑G RAM G) : लगभग ₹95,692 करोड़ (ग्रामीण रोज़गार/आजिविका उन्मुख योजना)
• जल जीवन मिशन (JJM) : लगभग ₹67,670 करोड़
• प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM‑KISAN) : ₹63,500 करोड़
• प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY‑G) : लगभग ₹54,917 करोड़
• समग्र शिक्षा अभियान (Samagra Shiksha) : लगभग ₹42,100 करोड़
• सक्षम आंगनवाड़ी एवं POSHAN 2.0 : लगभग ₹23,100 करोड़
• DAY‑NRLM (Deendayal Antyodaya Yojana – NRLM) : लगभग ₹19,200 करोड़

रक्षा व्यय (Defence Budget)

• रक्षा मंत्रालय को अब तक कीसबसे बड़ी राशि – लगभग ₹7.85 लाख करोड़ आवंटित हुई है।
• यह 2025‑26 के बजट अनुमान ₹6.81 लाख करोड़ की तुलना में लगभग 15% से अधिक वृद्धि है।
• कुल रक्षा व्यय में से:
  • लगभग ₹2.19 लाख करोड़ पूंजीगत व्यय (आधुनिकीकरण, नए हथियार, विमान, जहाज आदि) पर।
  • शेष राजस्व व्यय (वेतन, पेंशन, संचालन व्यय आदि) पर।

राजस्थान विशेष

• सौर ऊर्जा (Solar Energy): बजट में सोलर ग्लास के निर्माण में उपयोग होने वाले ‘सोडियम एंटीमोनेट’ (Sodium Antimonate) पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। चूंकि राजस्थान भारत का सौर ऊर्जा हब है, इससे राज्य में सौर पैनल निर्माण की लागत कम होगी और निवेश बढ़ेगा।
• पर्यटन (Tourism): सरकार ने 20 प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइडों को अपस्किल (प्रशिक्षण) करने की योजना बनाई है। राजस्थान, जो एक प्रमुख पर्यटन राज्य है, के युवाओं को इससे सीधा रोजगार लाभ मिलेगा।
• महत्वपूर्ण खनिज (Critical Minerals): बजट में महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण (processing) के लिए मशीनरी के आयात पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। राजस्थान में तांबा, जस्ता और अन्य खनिजों का बड़ा भंडार है, जिससे राज्य के खनन क्षेत्र को लाभ होगा।
• कृषि एवं जल: ‘अमृत सरोवर’ और 500 जलाशयों के विकास की घोषणा राजस्थान जैसे कम पानी वाले राज्य के लिए महत्वपूर्ण है।