राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में 21 जनवरी, 2026 को आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में सरकार ने सांप्रदायिक तनाव वाले इलाकों में संपत्ति की बिक्री को रोकने के लिए गुजरात की तर्ज पर ‘अशांत क्षेत्र’ (Disturbed Areas) विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी है। इसके साथ ही, राज्य को तकनीकी हब बनाने के लिए राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति 2025 और एयरोस्पेस व रक्षा नीति को भी हरी झंडी दिखाई गई है।

‘अशांत क्षेत्र’ विधेयक (Disturbed Areas Bill), 2026

• उद्देश्य: सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की आशंका वाले क्षेत्रों में पलायन और संपत्ति की ‘डिस्ट्रेस सेल’ (डर के कारण कम दाम में बेचना) को रोकना।
• प्रमुख प्रावधान:
  • सरकार किसी भी क्षेत्र को “अशांत क्षेत्र” घोषित कर सकती है।
  • ऐसे क्षेत्रों में अचल संपत्ति (Immovable Property) के हस्तांतरण (खरीद-फरोख्त) के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
  • बिना अनुमति के किया गया संपत्ति हस्तांतरण अमान्य माना जाएगा।
• सजा का प्रावधान: यह एक संज्ञेय (Cognizable) और गैर-जमानती (Non-bailable) अपराध होगा। इसमें 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।
• नोट: गुजरात के बाद राजस्थान ऐसा कानून लाने वाला देश का दूसरा राज्य बनने की दिशा में है।

राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति 2025 (Rajasthan Semiconductor Policy)

• लक्ष्य: राजस्थान को इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग (ESDM) के लिए एक ग्लोबल हब बनाना। यह नीति ‘भारत सेमीकंडक्टर मिशन’ (ISM) के अनुरूप है।
• फायदे (Incentives):
  • इकाइयों को 7 साल तक बिजली शुल्क (Electricity Duty) में 100% छूट।
  • स्टाम्प ड्यूटी और भूमि रूपांतरण शुल्क में रियायतें।
  • पूंजीगत सब्सिडी (Capital Subsidy) और ब्याज में छूट।
  • कौशल विकास, R&D, हरित विनिर्माण और एमएसएमई एकीकरण पर फोकस।
  • सेमीकंडक्टर पार्क विकास और लचीली भूमि भुगतान सुविधा।

राजस्थान एयरोस्पेस और रक्षा नीति (Aerospace and Defence Policy)

• फोकस: विमानन और रक्षा क्षेत्र में विनिर्माण और सेवा इकाइयों (जैसे MRO – रखरखाव और मरम्मत) को बढ़ावा देना।
• श्रेणियाँ: निवेश के आधार पर परियोजनाओं को ‘लार्ज’ (50-300 करोड़ रु.), ‘मेगा’ (300-1000 करोड़ रु.), और ‘अल्ट्रा-मेगा’ (1000 करोड़ रु. से अधिक) में वर्गीकृत किया गया है।
• प्रोत्साहन: 7 साल तक राज्य करों (SGST) का 75% तक पुनर्भुगतान (Reimbursement)।