वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 29 जनवरी 2026 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया। मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी. अनंत नागेश्वरन के नेतृत्व में तैयार किया गया यह दस्तावेज भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। सर्वेक्षण का मुख्य विषय भारत को केवल ‘आत्मनिर्भर’ (Swadeshi) नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर ‘रणनीतिक रूप से अनिवार्य’ (Strategically Indispensable) बनाना है। इसमें वित्त वर्ष 2026 के लिए 7.4% की जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है और महंगाई दर के ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर होने की बात कही गई है।

जीडीपी और विकास दर (GDP Growth)

• FY26 अनुमान: वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 4% और सकल मूल्य वर्धित (GVA) वृद्धि 7.3% रहने का अनुमान है।
• भविष्य का अनुमान: वित्त वर्ष 2027 के लिए विकास दर 8% से 7.2% के बीच रहेगी।
• क्षमता: भारत की मध्यम अवधि की विकास क्षमता अब 7% आंकी गई है।

महंगाई और मौद्रिक नीति (Inflation & Monetary Policy)

• ऐतिहासिक गिरावट: अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान औसत खुदरा महंगाई दर गिरकर 7% हो गई है, जो ऐतिहासिक रूप से सबसे कम है।
• आरबीआई का रुख: रेपो रेट 25% पर स्थिर रही है (दिसंबर 2025 तक)।

कृषि क्षेत्र (Agriculture)

• विकास दर: वित्त वर्ष 2026 के लिए कृषि विकास दर 1% रहने का अनुमान है।
• सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) में लगभग 33 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ बागवानी क्षेत्र भारतीय कृषि का सबसे उज्ज्वल क्षेत्र बनकर उभरा है।
• बागवानी उत्पादन वित्त वर्ष 2024-25 में 367.72 मिलियन टन हो गया है।
  • इस अवधि के दौरान फलों का उत्पादन 114.51 मिलियन टन, सब्जियों का उत्पादन 219.67 मिलियन टन और अन्य बागवानी फसलों का उत्पादन 33.54 मिलियन टन रहा।
  • भारत अब विश्व में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है और वैश्विक प्याज उत्पादन में इसका योगदान लगभग 25 प्रतिशत है।
  • भारत सब्जियों, फलों और आलू का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और इन सभी श्रेणियों में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी लगभग 12-13 प्रतिशत है।
• पशुधन और मत्स्य: इन क्षेत्रों में 5-6% की स्थिर वृद्धि दर्ज की गई है।

उद्योग और विनिर्माण (Industry & Manufacturing)

• विकास दर: वित्त वर्ष 2026 में औद्योगिक वृद्धि 2% रहने का अनुमान है।
• मैन्युफैक्चरिंग: यह क्षेत्र विकास का प्रमुख इंजन बनकर उभरा है। FY26 की दूसरी तिमाही में इसकी वृद्धि 13% रही।

सेवा क्षेत्र (Services)

• सबसे तेज विस्तार: सेवा क्षेत्र में 1% की वृद्धि का अनुमान है।
• हिस्सेदारी: जीडीपी में सेवाओं की हिस्सेदारी 6% और GVA में 56.4% हो गई है।
• वैश्विक स्थान: भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक बन गया है (वैश्विक व्यापार में हिस्सा 3% हो गया)।

रोजगार (Employment)

• बेरोजगारी दर: दिसंबर 2025 में गिरकर 8% हो गई।
• महिला श्रम बल (FLFPR): बढ़कर 3% हो गया है।
• ई-श्रम (e-Shram): 31 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण हुआ है, जिसमें 54% महिलाएं हैं।

विदेशी व्यापार और निवेश (Trade & Investment)

• निर्यात: वित्त वर्ष 2025 में कुल निर्यात 3 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा।
• विदेशी मुद्रा भंडार: 16 जनवरी 2026 तक 4 बिलियन डॉलर, जो 11 महीने के आयात के बराबर है।
• रेमिटेंस (Remittance): भारत 4 बिलियन डॉलर के साथ दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस प्राप्तकर्ता बना हुआ है।

बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र

• NPA में कमी: बैंकों का सकल NPA (फंसा हुआ कर्ज) गिरकर कई दशकों के निचले स्तर 2% (सितंबर 2025 तक) पर आ गया है।
• MSME क्रेडिट: सूक्ष्म और लघु उद्योगों को मिलने वाले लोन में 6% की शानदार वृद्धि देखी गई।

राजस्थान विशेष

• कैश प्लस मॉडल (Cash Plus Model): सर्वेक्षण में राजस्थान सरकार के ‘कैश प्लस मॉडल’ की सराहना की गई है। यह मॉडल नकद हस्तांतरण (DBT) को व्यवहार परिवर्तन (Behavior Change) के साथ जोड़ता है। इसका उद्देश्य बच्चों और माताओं में कुपोषण (Undernutrition) से निपटना है। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा सहयोगिनियों का उपयोग कर पोषण परामर्श दिया जाता है।
• महंगाई दर में कमी: सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 (अप्रैल-दिसंबर) में राजस्थान में मुद्रास्फीति (Inflation) की दर राष्ट्रीय औसत (72%) से बहुत कम, केवल 0.81% दर्ज की गई है।