नीति आयोग ने ‘मध्यम उद्यमों के लिए नीति की डिजाइनिंग’ (Designing a Policy for Medium Enterprises) शीर्षक से एक रिपोर्ट 26 मई, 2025 को जारी की।
इस रिपोर्ट में मध्यम उद्यमों को भारत की अर्थव्यवस्था के भविष्य के विकास इंजन में बदलने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।
यह रिपोर्ट सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र में संरचनात्मक विषमता पर गहन चर्चा प्रस्तुत करती है।
एमएसएमई क्षेत्र, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 29 प्रतिशत का योगदान देता है, वहीं निर्यात में 40 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता है और 60 प्रतिशत से अधिक कार्यबल को रोजगार देता हैै।
रिपोर्ट में निम्नांकित छह प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में लक्षित युक्तियों के साथ एक व्यापक नीति ढांचे की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है-
अनुकूलित वित्तीय समाधान प्रौद्योगिकी एकीकरण और उद्योग 4.0 अनुसंधान एवं विकास संवर्धन तंत्र क्लस्टर-आधारित परीक्षण अवसंरचना कस्टम कौशल विकास केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल।