chronology2017
Published: May 24 |
Updated: May 24
- मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा राज्य बजट वर्ष 2025-26 में घोषित सभी नवीन मंडियों, गौण मंडियों एवं फूड पार्क के लिए नि:शुल्क भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की है।
- मुख्यमंत्री ने सरकारी के साथ-साथ स्थानीय निकाय क्षेत्रों में भी इन मंडियों, गौण मंडियों एवं फूड पार्क के लिए नि:शुल्क भूमि आवंटन किए जाने की सहमति प्रदान की।
- इस निर्णय के अन्तर्गत संबंधित निकायों द्वारा 25 प्रतिशत डीएलसी दर पर मंडियों के लिए भूमि आवंटन किया जाएगा तथा यह 25 प्रतिशत डीएलसी राशि भी राज्य सरकार द्वारा संबंधित निकायों को उपलब्ध कराई जाएगी।
- राज्य बजट वर्ष 2025-26 में घोषित मंडियाँ, गौण मंडियाँ एवं फूड पार्क जिनके लिए नि:शुल्क भूमि आवंटन को स्वीकृति दी गई है-
- बीदासर (सुजानगढ़-चूरू), भिनाय, रूपनगढ़ (अजमेर), टपूकड़ा (खैरथल तिजारा), रामगढ़ (पचवारा-दौसा), नावां, खाटू खुर्द (डीडवाना-कुचामन), सीमलवाड़ा (डूंगरपुर), राजाखेड़ा (धौलपुर), रियाबड़ी (मेड़ता-नागौर) में कृषि उपज मंडी, सिरोही, माखूपुरा (अजमेर), बर (जैतारण-ब्यावर) में फल सब्जी मंडी, बनेठा (टोंक), मण्डार (सिरोही), बहरावण्डा कलां (सवाईमाधोपुर), नासिरदा (टोंक) व सेखाला (जोधपुर) में गौण कृषि मंडी।
- इनके साथ ही भरतपुर की अनाज एवं सरसों मंडी को शहर से बाहर स्थानांतरित किए जाने, अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर) में मिनी फूड पार्क एवं सांचौर (जालौर) में एग्रो फूड पार्क की घोषणा भी की गई थी।
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