राज्य सरकार की ‘राजस्थान महिला निधि योजना’ के विस्तार के लिए राज्य सरकार ने नेशनल को-आपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NCDC) से 3,000 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा सितम्बर 2025 में प्राप्त की है।

योजना के बारे में

• इस योजना के तहत राजीविका स्वयं सहायता समूहों (SHG) और उनकी सदस्याओं को आसान, सुलभ और त्वरित ऋण दिया जाता है
• ‘राजस्थान महिला निधि योजना’ के अंतर्गत सरकार द्वारा महिलाओं को ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा जिससे उन्हें केवल 5% वार्षिक ब्याज पर ऋण उपलब्ध हो सकेगा।
• यह राशि महिलाओं को सूक्ष्म उद्यम, कृषि, पशुपालन, छोटे कारोबार और सामाजिक आवश्यकताओं के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में प्रयुक्त होगी।
• इस योजना के तहत राजीविका स्वयं सहायता समूहों (SHG) और उनकी सदस्याओं को आसान, सुलभ और त्वरित ऋण दिया जाता है।
• योजना के तहत महिलाएँ 40,000 रुपये तक का ऋण मात्र 48 घंटे में प्राप्त कर सकती हैं, जबकि इससे अधिक राशि 15 दिनों में स्वीकृत होती है।
• यह योजना राजस्थान के सभी 41 जिलों में लागू है और लगभग 4 लाख SHG समूहों व करीब 45 लाख ग्रामीण परिवारों तक पहुँच चुकी है।
• योजना में गरीब, निराश्रित और वंचित महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाती है।
• डिजिटल आवेदन और न्यूनतम कागजी कार्यवाही होने से प्रक्रिया बेहद सरल है।
• विशेष: एनसीडीसी भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक वैधानिक संगठन है।