मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में 15 सितंबर, 2025 को जयपुर में जनगणना-2027 की तैयारियों को लेकर राज्य स्तरीय समन्वय समिति की पहली बैठक हुई। इस बैठक में जनगणना को पूरी तरह से डिजिटल स्वरूप में आयोजित करने और इसकी सटीकता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

प्रमुख बिंदु

• जनगणना का स्वरूप: यह जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी, जिससे गाँव और तहसील स्तर तक का सटीक डेटा संकलित किया जा सकेगा।
• प्रशासनिक सीमाएँ: जनगणना की सटीकता के लिए, 31 दिसंबर 2025 तक ही प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में बदलाव की अनुमति होगी। इसके बाद 1 जनवरी 2026 से मार्च 2027 तक कोई बदलाव स्वीकार्य नहीं होगा।
• दो-चरण की प्रक्रिया:
  • पहला चरण: मई-जून 2026 में मकानों की सूचीकरण और गणना का कार्य किया जाएगा।
  • दूसरा चरण: फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना शुरू की जाएगी।

महत्वपूर्ण निर्देश:

• मुख्य सचिव ने विभागों को 1 दिसंबर 2025 तक सभी सीमा परिवर्तन प्रक्रियाओं को पूरा करने का निर्देश दिया।
• जनगणना के कार्य में लगे कर्मचारियों को गर्मी से बचाने के लिए ओआरएस (डफर) और प्राथमिक दवाइयों का किट प्रदान किया जाएगा।
• जनगणना कार्य में नियुक्त कार्मिकों का कार्य पूरा होने तक स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।

विभागीय जिम्मेदारियाँ:

• राजस्व और स्वायत्त शासन विभाग सीमाओं का निर्धारण करेंगे।
• योजना और सांख्यिकी विभाग जिला स्तर पर समन्वय करेगा।
• सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जन जागरूकता अभियान चलाएगा।